प्रतिनिधी: केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गीय करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन करप्रणालीत ₹12 लाख पर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त केले आहे. याशिवाय, ₹75,000 रुपयांची ‘स्टँडर्ड डिडक्शन’ (standard deduction) देखील जाहीर केली आहे. त्यामुळे, अनेकांना प्रश्न पडला आहे की या नव्या बदलांचा फायदा त्यांना कधीपासून मिळणार?
नवे टॅक्स स्लॅब कधीपासून लागू?
अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, प्राप्तिकराचे नवे टॅक्स स्लॅब 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होतील. म्हणजेच, आर्थिक वर्ष 2025-26 पासून सर्वसामान्य करदात्यांना या नव्या करसवलतीचा लाभ घेता येईल. या बदलांसाठी कोणताही नवा कायदा करण्याची गरज नाही.
नवीन करप्रणालीतील टॅक्स स्लॅब असे आहेत:
| वार्षिक कमाई | इन्कम टॅक्सचा दर |
| ₹0 – ₹4 लाख | शून्य कर |
| ₹4 – ₹8 लाख | 5% |
| ₹8 – ₹12 लाख | 10% |
| ₹12 – ₹16 लाख | 15% |
| ₹16 – ₹20 लाख | 20% |
| ₹20 – ₹24 लाख | 25% |
| ₹24 लाख पेक्षा जास्त | 30% |
Export to Sheets
‘12.75 लाखांवर शून्य कर’ कसा?
नवीन करप्रणालीत पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी ₹75,000 ची स्टँडर्ड डिडक्शन जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे, जर तुमचे वार्षिक उत्पन्न ₹12.75 लाख असेल, तर तुम्हाला कोणताही प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही.
कधीपर्यंत करप्रणाली बदलता येईल?
करदाते 1 एप्रिल 2025 पासून जुन्या करप्रणालीतून नव्या करप्रणालीत स्विच करू शकतात. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ₹12.75 लाख पर्यंत आहे, त्यांना नव्या प्रणालीचा फायदा मिळू शकतो. मात्र, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, ही करसवलत केवळ पगाराच्या उत्पन्नावर लागू आहे. भांडवली नफा किंवा इतर स्त्रोतांद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नावर प्रचलित नियमांनुसार कर आकारला जाईल.
