संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने ‘शुद्ध हवा, निरोगी आणि शाश्वत पर्यावरण हा मानवाचा हक्क आहे’ असा ऐतिहासिक निकाल बुधवारी जाहीर केला. हवामानबदल आणि त्याच्या परिणामांबाबत हा निकाल वानुअतू देशाच्या हवामान प्रश्नावर देण्यात आला आहे. या याचिकेत वानुअतूसह १३० देश सहभागी होते, ज्यात अमेरिका आणि चीनसह काही हिरित वायू उत्सर्जन करणारे देश विरोधात होते.
न्यायालयाचा अध्यक्ष युजी युवासावा यांनी म्हटले की, पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी पावले उचलण्यात अपयशी ठरणारे देश आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करणारे ठरतील. या निर्णयामुळे अन्य देशांना पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडे जाण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
न्यायालयाच्या निरीक्षणांना बंधनकारक स्वरूप नसले तरी ते आंतरराष्ट्रीय हवामान कायद्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानले जातात. निर्णयामुळे आता कोणत्याही सरकारला त्यांच्या पर्यावरणीय जबाबदाऱ्या आणि कायदेशीर जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
पॅसिफिक आयलँडस स्टुडंट्स फायटिंग फॉर चेंज या संघटनेचे संचालक विशाल प्रसाद यांनी या निकालाचे स्वागत करत म्हटले की, जो कोणी पर्यावरणाच्या समस्येत भर घालत नाही, त्यांना संरक्षण, भरपाई आणि भविष्य असले पाहिजे.
वानुअतूने समुद्राच्या पातळी वाढीमुळे धोका निर्माण झाला असल्याचे सांगत सुमारे १३० देशांकडून पाठिंबा घेतला. अमेरिकेला व रशियाला याविरोधात आपत्ती असल्याने त्यांना निवाड्याची गरज नाही असे मत मांडले. संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने २०२३ मध्ये या प्रकरणाचा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडे विचारणा केली होती आणि १५ सदस्यीय न्यायमंडळाने हवामानविषयक तपासणी करून हा निकाल दिला आहे.
