केंद्रीय आयकर विभागाच्या ई-फायलींग पोर्टलवर सातत्याने येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींमुळे करदात्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. याच कारणामुळे अंतिम मुदत वाढवण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरत आहे. सध्या आयकर परतावा दाखल करण्याची अंतिम तारीख १५ सप्टेंबर २०२५ निश्चित करण्यात आली आहे, परंतु पोर्टलवरील गडबडींमुळे वेळेत परतावा दाखल करणे अवघड ठरत आहे.
करदात्यांना AIS (Annual Information Statement), Form 26AS आणि TIS (Taxpayer Information Summary) यांसारखे महत्वाचे दस्तऐवज डाउनलोड करण्यात सतत अडथळे येत आहेत. काही वेळा पोर्टलवर यूटिलिटीज उशिरा उपलब्ध होत असल्याने चार्टर्ड अकाउंटंट्स आणि करसल्लागारांकडे कामाचा प्रचंड ताण वाढला आहे.
व्यावसायिक संघटना आणि करसल्लागारांनी सरकारकडे अंतिम मुदत किमान ३० सप्टेंबरपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, सततच्या तांत्रिक अडचणींमुळे करदात्यांना पुरेसा वेळ मिळत नाही आणि त्यामुळे चुका होण्याची शक्यता वाढते. विशेषत: कर लेखापरीक्षण करावे लागणाऱ्या कंपन्यांना अधिक वेळ देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
सरकारने यापूर्वी जुलै ३१ ची अंतिम तारीख वाढवून १५ सप्टेंबर केली होती. त्यामुळे आता आणखी एकदा मुदत वाढ होईल का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र अद्याप वित्त मंत्रालयाकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, मुदत वाढली नाही तर अनेक करदात्यांना विलंब शुल्क आणि दंड भरण्याची वेळ येऊ शकते. त्यामुळे करदात्यांनी फक्त मुदत वाढीची अपेक्षा न ठेवता शक्य तितक्या लवकर रिटर्न दाखल करण्यावर भर द्यावा, असा सल्लाही दिला जात आहे.
