मुंबई – राज्य सरकारच्या मंत्रालयात प्रवेशासाठी आता नागरिकांना ‘स्मार्ट’ होणं गरजेचं ठरणार आहे. मंत्रालयात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीकडे स्मार्टफोन असणे आणि ‘डीजी प्रवेश’ (DG Pravesh) हे विशेष अ‍ॅप त्यावर इंस्टॉल असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या नव्या अजब नियमामुळे सामान्य नागरिक, विशेषतः ग्रामीण भागातील लोक, चक्रावले आहेत.
या निर्णयावर लोकमतच्या संपादकीय लेखात (लेखक: अतुल कुलकर्णी) सडेतोडपणे आणि उपरोधिक शैलीत टीका करण्यात आली आहे. लेखात म्हटले आहे की, “स्मार्टफोन नसेल तर मंत्रालयात येऊच नका!” – हा नियम एका लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारा आहे.
काय आहे ‘डीजी प्रवेश’ योजना?
सरकारने मंत्रालयात होणारी गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव डिजिटल प्रणाली लागू केली आहे. ‘डीजी प्रवेश’ अ‍ॅपच्या माध्यमातून पूर्वनियोजित अपॉइंटमेंट घेतल्याशिवाय कोणालाही प्रवेश दिला जाणार नाही. हे अ‍ॅप केवळ स्मार्टफोनवरच वापरता येते.
गरिबांवर अन्याय?
राज्यातील अनेक गरिब व ग्रामीण भागातील लोकांकडे स्मार्टफोन नाहीत, की डिजिटल अ‍ॅप वापरण्याचे तंत्रज्ञान. त्यामुळे, त्यांना मंत्रालयात प्रवेश मिळणारच नाही, हे चित्र उभं राहत आहे. लोकमतच्या लेखात हे नियम ‘शहरी सुबत्ता’ असलेल्या वर्गासाठी सोयीचे, पण इतरांसाठी अन्यायकारक असल्याचे अधोरेखित केले आहे.
सत्तेचा तंत्रस्नेही दुरुपयोग?
संपादकीयात सरकारच्या या तंत्रज्ञानाधिष्ठित धोरणावर उपहास करताना म्हटलं आहे, की आता “स्मार्टफोन नसेल तर शहाणा व्हा, किंवा मंत्रालयात येण्याचा विचारही करू नका!” अशा शैलीत आदेश दिला जात आहे.
निष्कर्ष:
हा निर्णय प्रशासनासाठी सोयीचा असला, तरी सामान्य लोकांसाठी तो मोठा अडथळा ठरतोय. डिजिटल इंडिया संकल्पनेचा अतिरेक होताना दिसत असून, सरकारने यामध्ये सर्व घटकांचा विचार करून अधिक समावेशक धोरण राबवण्याची गरज आहे.
