महाराष्ट्र राज्य सरकारने अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे मोठे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी अभूतपूर्व असे ₹31,628 कोटींचे मदत पॅकेज जाहीर केले आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना व्यापक आधार देण्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत या सर्वसमावेशक मदत कार्यक्रमाची घोषणा केली.
मदत पॅकेजमधील प्रमुख तरतुदी
हे पॅकेज २९ जिल्ह्यांतील २५३ तालुक्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या ६८.७९ लाख हेक्टरपेक्षा अधिक पिकांचे आणि मालमत्तेचे नुकसान भरून काढण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, मदतीसाठी पात्र ठरण्यासाठी ६५ मिमी पावसाची अट राज्य सरकारने काढून टाकली आहे, ज्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकरी मदतीसाठी पात्र ठरतील.
| जमिनीचा प्रकार | नुकसान भरपाई दर (प्रति हेक्टर) |
| कोरडवाहू शेती | ₹18,500 |
| हंगामी बागायती जमीन | ₹27,000 |
| बारमाही बागायती जमीन | ₹32,500 |
इतर महत्त्वाची मदत
या पॅकेजमध्ये पीक नुकसानीव्यतिरिक्त इतर नुकसानीसाठी देखील निधीचा समावेश आहे:
- पायाभूत सुविधा: सार्वजनिक आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या नुकसानीसाठी भरपाई देण्यासाठी ₹10,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
- रबी पिके: शेतकऱ्यांना आगामी रबी हंगामाच्या तयारीसाठी मदत म्हणून प्रति हेक्टर अतिरिक्त ₹10,000 दिले जातील.
- खरडलेली जमीन: ज्या शेतकऱ्यांची शेतजमीन पूर्णपणे वाहून गेली आहे, त्यांना रोख ₹47,000 प्रति हेक्टर आणि जमीन पूर्ववत करण्यासाठी नरेगा (NREGA) योजनेतून प्रति हेक्टर अतिरिक्त ₹3 लाख मिळतील.
- घर आणि पशुधन: पॅकेजमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पूर्णपणे कोसळलेल्या घरांच्या पुनर्बांधणीचा, तसेच दुकानांचे नुकसान (₹50,000 पर्यंत) आणि दुभत्या जनावरांच्या नुकसानीसाठी (प्रति जनावर ₹37,500 पर्यंत) भरपाईचा समावेश आहे.
